Άρθρο του Βασίλη Τσίρκα
Το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή εγκαινιάζει μια νέα λογική: την οργανωμένη παρέμβαση της πολιτείας για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, λογική που είναι στον αντίποδα της θεοποίησης του ακραίου ανταγωνισμού και του κέρδους.
Στα «αντιμνημονιακά»… δίκτυα του υπουργού «κατά της διαφθοράς» ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΡΟΓΚΑΛΟΥ, μπλέχτηκε για τα καλά και ο Δήμος Αρταίων.
Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) της Άρτας, της Ηπείρου και όλης της χώρας, βρίσκονται σε απόγνωση, λόγω της αδικαιολόγητης, έως και «ύποπτης», καθυστέρησης πληρωμών τους, από το Υπουργείο Εργασίας, για προγράμματα που υλοποίησαν και που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
Άρθρο του Δικηγόρου, Δημήτρη Σκανδάλη
Όχι Γιάννης, Για(ν)άκης
Όχι γραβάτα, BURBERRY
Ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Τσίρκας, συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Υπουργό κ. Αποστόλου, υπηρεσιακούς παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων και τοπικούς θεσμικούς φορείς για το θέμα των καταστροφών που προκάλεσαν οι πλημμύρες στην Άρτα.
Για 15 περίπου μέρες, κλείνουν την ερχόμενη εβδομάδα, έξι κεντρικές καφετέριες της Άρτας (πλ. Νομαρχίας), για διάφορες παραβάσεις.