Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του βουλευτή Άρτας ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΡΚΑ, φιλοξενείται από την ιστοσελίδα koutipandoras.gr, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
Βρε που φτάσανε οι… ζουρναροπαίχτες του ΣΥΡΙΖΑ, που θα χόρευαν στο ταψί τους δανειστές και… «κατέληξαν στα τέσσερα»!
«Όταν η ανεργία στην Άρτα φθάνει το 50% του ενεργού πληθυσμού της, οι δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις που έγιναν στο Δημόσιο, από το «παράθυρο», ημετέρων, κομματικών στελεχών, συγγενών και φίλων, από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αποτελούν πρόκληση και προκαλούν οργή και αγανάκτηση σε όλους μας και περισσότερο σε εκείνους που βλέπουν την αναξιοκρατία και το βόλεμα να «εγκαθίστανται» στη ζωή τους παρά τις σθεναρές προεκλογικές υποσχέσεις περί το αντιθέτου».
Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 6,5 εκ. ευρώ εντάχθηκε το έργο του Δήμου Αρταίων που αφορά την Γεφύρωση του Ποταμού Αράχθου στο ύψος του Τριγώνου.
Και να σου ο Ν.Α.Σ. και να τον έχει ο θεός καλά, που μας έφερε στη μνήμη τη… «ΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ» του Πάνου Οικονομίδη, αποδίδοντας τα εύσημα και πάλι στην Όλγα Γεροβασίλη γιατί αυτό το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Βέβαια αυτό από πουθενά δεν προκύπτει, αλλά μιας και είναι υπουργός, υποτίθεται ότι σε αυτήν… «ανήκει», κατά την ισχύουσα… νεοελληνική πολιτικολογία.
Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Πολύ μεγάλος ντόρος έχει γίνει τις τελευταίες μέρες γύρω από την υπ’αριθμ. 2343/2016 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αθηνών, περί οριστικής διαγραφής χρεών και δανείων από τις τράπεζες.
Πριν αναλύσουμε την συγκεκριμένη απόφαση και δούμε τι ακριβώς λέει και γιατί, πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια γενικότερα σημεία των δικαστικών αποφάσεων.